ਗੋਆ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ), ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQ (ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੁਆਇਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵੱਖਰੇ' ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC), ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ'। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (IIULAR) ਵਿਖੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ SC, ST ਜਾਂ OBC ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।