Karnataka Election 2023: ਡੇਢ ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.56 ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 224 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1.56 ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਫੋਰਸ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ 304 ਡੀਐਸਪੀ, 991 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 2,610 ਪੀਐਸਆਈ, 5,803 ਏਐਸ, 46,421 ਐਚਸੀ ਅਤੇ 27,990 ਪੀਸੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 84,119 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8500 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 650 CAPF ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਆਰਮਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,56,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

650 ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ 650 ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਸੀਆਰਪੀਐਫ, 108 ਬੀਐਸਐਫ, 75 ਸੀਆਈਐਸਐਫ, 70 ਆਈਟੀਬੀਪੀ, 75 ਐਸਐਸਬੀ, 35 ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ 186 ਐਸਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ: ਕੁੱਲ 58,282 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,617 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੀਏਪੀਐਫ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2,930 ਸੈਕਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ 20 ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਜਾਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 149 ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਦਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

115 ਕੇਸ ਦਰਜ, 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ: ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5500 ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 03 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24,959 ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 30,418 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53,406 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਓਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 115 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

714 ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੋਰਟ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 714 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 68 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਜੀਪੀ, ਐਸਪੀ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।