ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਣਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (DGFT), ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 112 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 433 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਮਜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਫਰ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। "ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 37.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਫਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਸਰਪਲੱਸ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 15 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਟਾਪ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ : UN report
