ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ANI ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ SITs ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SIT ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ SIT CM ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ CM ਖੁਦ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਮੌਤ:28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 68 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 1044 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2005 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 254 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 790 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
