ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ : ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਡੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਟਕਾਰ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ 2014 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ:ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਲਾਲ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ : ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 1176 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 266 ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ: ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਵ ਯੂਸੀ) ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਸੀ ਯਾਨੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਯੂਜੀਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ:ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 47 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ, ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਆਦਿ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਜਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
