ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਹਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਨਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰਿਸ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3,800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਗਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2019 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 3,800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 58 (ਫੀਸਦ) ਖਪਤ ਖਰਚ ( ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ) ’ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਚ ਕੁੱਲ 450 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 260 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਐਫਏਟੀਐਫ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਏਐਮਐਲ, ਸੀਐਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 27 ਚੋਂ 26 ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾਂ ’ਚ ਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਚਡਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਐਮਐਲ, ਸੀਐਫਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਏਟੀਐਫ ਅਤੇ ਏਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਕ ਕਾਉਂਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੀਐਫਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਫਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੀਐਫ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 2018 ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 27 ਵਿਚੋਂ 26 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਚੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟੀਐਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਐਮਐਲ, ਸੀਐਫਟੀ ਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (1) ਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ (2) ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀਆਰ ਪਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।(3) ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਇਜਰ ਡੀਐਨਐਫਬੀਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਨ ਸਾਇਟ ਅਤੇ ਆਫ ਸਾਇਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(4) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (5) ਐਮਐਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਕਸ਼ੋੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਫ੍ਰਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (6) ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡੀਐਨਐੱਫਬੀਪੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਨੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲਾਈਫੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚ ਰਣਨੀਤੀਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਐਫਏਟੀਐਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਭੀਰਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਧਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
