ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।