ਨਾਗਪੁਰ/ਮੁੰਬਈ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ) ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਯਾਨੀ ਫਰਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।