ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 1991 ਤੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ 1991 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ 2003 ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
