ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।