ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NHRC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਜੈਪੁਰੀਆ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 44,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ 44,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Rail Roko During G20 Summit: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਹੁਣ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਕਾਰਾ !
