ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਬਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 98 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1989 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 187ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2001 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫੌਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਏਪੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਡੀਏਪੀ 2020 ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈੱਟ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਫਸੈੱਟ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਫਸੈੱਟ ਨੀਤੀ:ਆਫਸੈੱਟ ਨੀਤੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਡੀਏਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 74-106 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2003 ਵਿੱਚ 66 ਸਿਸਟਮ ਹਾਕ 132 ਐਡਵਾਂਸਡ ਜੈੱਟ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।