ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਰਾਂਚੀ: ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਕੀਬੁਲ ਉਰਫ਼ ਰਣਜੀਤ ਕੋਹਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਦਾਜ ਲਈ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਕੀਬੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਮਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। (verdict in Tara Shahdev harassment case in Ranchi)
ਸੀਬੀਆਈ 2015 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂਚ :30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੋਹਲੀ ਉਰਫ਼ ਰਕੀਬੁਲ, ਮੁਸਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 120ਬੀ, 376 (2) ਐਨ (ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 298 (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 496 (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2014 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ :ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2015 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ।
