Cabinet Briefing: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, MSP 'ਚ ਵਾਧਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MSP 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ - ਛੋਲੇ, ਜੌਂ, ਦਾਲਾਂ, ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੇਸਫਲਾਵਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ) ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਮੁੱਖ ਹਾੜੀ (ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ) ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਢੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP : ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਛੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2024-25 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 2,125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।"

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ (ਆਟੇ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ - 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਸਾਲ 1,735 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 115 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2024-25 ਲਈ 1,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਲੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਗਾਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 105 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਲਈ 5,335 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 425 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 6,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਕੇਸਫਲਾਵਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ-ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ: ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਨਸ (PLB) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। " ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਮੈਨ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1,968.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11,07,346 ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,968.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1.50 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

" ਲੱਦਾਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ 20,773.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।