ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਦ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੀਏਅ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ-ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
