ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਿਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।"
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ (ਐਲਐਨਜੇਪੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀਠ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੋਇਡਾ / ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਗਵਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
