ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।

ਤਦ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ 145 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।