ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕੇ। ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤੀ ਬਣੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
