ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ ਵਾਰਤਾ ਨੇੜੇ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੜਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ/ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸੀ, 'ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ-ਤਾਲੋ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ'। ਭਾਜਪਾ, ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੇ ਵਿਹਿਪ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗੱਸਤ 1989 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ/ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਨਵੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ 'ਤੇ ਫ਼ਾਈਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 193 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਏ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲ ਲਿਆਏ। 7 ਅਗੱਸਤ 1990 ਨੂੰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡਲ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠੇ।
1993 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਵ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੇੜੇ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 68 ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗੱਸਤ 2019 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਦਿਲੀਪ ਅਵਸਥੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
