ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਇਲਟ ਕੈਂਪ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਹੁਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ 19 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
