ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਏਜੀ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਖਾਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਈਪੀਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
