ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕ੍ਰਾਤਿਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।