ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 25 ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਦਿਨ, 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ, ਕੋਰਟ, ਭਾਸ਼ਣ ... ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ !"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਮ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ?"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
