ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2020 'ਚ AI ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਮੋ ਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।"

ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।"

ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲ 1 ਅਤੇ ਐਲ 2 ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"