ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਨੀ ਨੇ ਸਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।