ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2016:ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ, 2016:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ, ਹਲਾਲਾ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
28 ਮਾਰਚ, 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਹਿਰਾਸਤ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
29 ਜੂਨ 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੱਚਸਟੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 2016: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ।
14 ਫਰਵਰੀ 2017:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
16 ਫਰਵਰੀ, 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹਲਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ 2017: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
18 ਮਈ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜੂਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
22 ਅਗਸਤ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।