ਚੇਨਈ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਣੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਲਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਸੀਸੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੈਦਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਟੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਰ. ਵਾਰਕੀ ਅਤੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।