ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ (ਐਲਐਨਜੇਪੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 108 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਸਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 80 ਸਟੋਰੇਜ ਰੈਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੋਯ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
