ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1808 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1819 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1834 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ।
