ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ" ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਸਾ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਮਈ 1974 ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ' ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 1977 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 350 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 153 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 1979 ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਢਹਿ ਗਈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚਲ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
