ਰੁਦਰਪੁਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ) : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ASSAM CM: ਰਾਹੁਲ-ਸੋਨੀਆ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਊਧਮਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੀਨਾ ਦੇਉਪਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : Oct 18, 2023, 10:26 PM IST
ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:ਦਰਅਸਲ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿੱਛਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- Shahnawaz Hussain: Rape Case 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
- Supreme Court Collegium: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
- Congress CEC Meeting: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਸ਼ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗਣੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਊਧਮਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੀਨਾ ਦੇਉਪਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।