ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੀ ਇਹ SC, ST, ਲਿੰਗਾਇਤ ਜਾਂ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ? ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਜਾਂ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਸ਼ੈਵ-ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਬੀਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- KARNATAKA ELECTIONS : ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ
- Karnataka Assembly Election: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ
- Karnataka election 2023: ਸੋਨੀਆ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ: 'ਭੈਭੀਤ' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
