ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਟਣਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ (SDM Karnal Ayush Sinha) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਹਨ. ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ?