ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ.), ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਬਨੂੜ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ-32 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)
