ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ - CYBER ​​SECURITY CENTER ESTABLISHED

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Punjab Aam Aadmi Party President Aman Arora made a big statement regarding the movie Emergency.
ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jan 16, 2025, 6:07 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Etv Bharat)

ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਐਮ.ਸੀ., ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details