ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ,“ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਥਾਣਾ 'ਚ ਹੋਈ
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
