ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 8 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 32, 33, 36, 41, 48 ਅਤੇ 50 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਈ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
