ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਈਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਦ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਨਈ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।