ਬਠਿੰਡਾ:ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖਾਰੜੇ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
