ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਿਹਾ-MSMI ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ - BUDGET SESSION 2024

BUDGET SESSION 2024: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ:2025 ਦਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ:ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਲੈਕਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

43 ਬੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਧੂਰਾ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਬੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।