ਮੋਗਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਆੜਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ (ਮੋਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)) ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ
ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।
