ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ (ETV BHARAT (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ)) ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ:ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਮ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੁ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੱਗੇ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਜਾਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੀਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਸ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਟਵਿਅਰ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਸ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
