ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ NPR ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ NPR ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?:ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। NFSA ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ:ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। SC/ST ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਨਮੂਨਾ ਫਰੇਮ:NSS, SRS ਅਤੇ NFHS ਵਰਗੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਫਰੇਮ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੈਰ-ਸੈਪਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਜ਼ਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?:2020 ਵਿੱਚ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਮਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2031 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।