ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਐਮਕਿਊ-9ਬੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਗਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਐਸਸੀਏ) ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.99 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 'ਤੇ MQ-9B ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।'
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।" ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 31 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ (UAV) ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 15 'ਸੀ-ਗਾਰਡੀਅਨ' ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ 'ਸਕਾਈ-ਗਾਰਡੀਅਨ' ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ।