ਲਾਹੌਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ:ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ,"ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ"।
ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮਜੀਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਸਤਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ?"