ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1946 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
