ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ EMI 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, RBI ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ - RBI MPC Meeting 2024 Updates

RBI MPC Meeting- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ

1. ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI PPI ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ UPI ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
3. 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 645.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।
4. FY24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. FY25 ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ- Q1-4.9, Q2-3.8, Q3-4.6, Q4-4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ।
6. ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਪਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
7. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। Q1 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ, Q2 'ਤੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Q3 ਅਤੇ Q4 ਹਰੇਕ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ।
8. 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ 31.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 26.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
9. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. RBI ਨੇ 5:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11. ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
12. ਐਮਐਸਐਫ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 6.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
13. ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ।
14. ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3-6 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਾਰ 250 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?: ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਵਿਕਲਪ। ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ

• ਰੇਪੋ ਦਰ- 6.50 ਫੀਸਦੀ
• ਬੈਂਕ ਦਰ- 5.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
• ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ – 5.15 ਫੀਸਦੀ

ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ?: ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।