ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸਿੱਕਮ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਸਿੱਕਮ ਦੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਕਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਐਕਟ
2008 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 (F) ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
2013 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਿੱਕੀਮੀਜ਼' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ: