ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ 2005 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।'