ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ/ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ AICPI ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ!
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ AICPI ਸੂਚਕਾਂਕ 144.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ DA ਸਕੋਰ 55.05 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ DA ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।